Bihar And Orissa Public Demand Recovery Act 1914 Pdf In Hindi Now

एक दिन रामू के घर सरकारी चपरासी एक लिफाफा लेकर पहुँचा। यह था। रामू को पता चला कि जिला प्रमाणपत्र अधिकारी (Certificate Officer) ने उसके बकाया ऋण को 'सार्वजनिक मांग' (Public Demand) घोषित कर दिया है। चूँकि उसने पैसे नहीं चुकाए थे, अधिकारी ने धारा 4 के तहत एक प्रमाणपत्र (Certificate) पर हस्ताक्षर कर उसे कार्यालय में दर्ज कर लिया था।

इस अधिनियम के संचालन के लिए कलेक्टर या अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) को 'प्रमाणपत्र अधिकारी' के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे ही वसूली के लिए 'सर्टिफिकेट' जारी करते हैं। इसके अंतर्गत राजस्व

जो अधिकारी इस अधिनियम के तहत सद्भावना (good faith) से कार्य करता है, उसके खिलाफ कोई वाद या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत राजस्व

देनदार को 'सिविल जेल' (Civil Prison) भेजा जा सकता है। हालांकि, इसके अंतर्गत राजस्व

इसके अंतर्गत राजस्व, कर (Tax), शुल्क, रॉयल्टी, और बैंकों के बकाया लोन जैसी राशि शामिल है।